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20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर पैकेज की 1 से 5 किश्तों की पूरी जानकारी देखे कहा कितना हुआ खर्चा

Last Updated :07:07 PM 

मुंबई :कोरोना  महामारी और लॉक डाउन के कारन देश के अर्थव्यवस्था पर बोहोत बुरा असर पड़ा है ऐसे समय लॉक डाउन को और बढ़ाया जा रहा है इसी स्तिथि मे अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आत्मा निर्भर पैकेज का एलान किया था। इसके बाद देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 5 किश्तों मे इस 20 लाख करोड़ के पैकेज को विस्तार से देश के सामने रखा जिसमे बड़े बड़े एलान किये गए। इस पैकेज से हर क्षेत्र मे राहत देने की कोशिश की गयी है आइये जानते है पैकेज के सभी किश्तों की जानकारी एक साथ :

आत्मनिर्भर भारत पैकेज मे पहले दिन से लेकर पांचवे दिन तक किये गए बड़े एलान :

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना :

  • आत्मनिर्भर भारत पैकेज का पहला हिस्से का एलाम प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हुआ था। 
  • जिसमे गरीबो को मुफ्त राशन और DBT लाभ दिए गए थे जिसके लिए कुल 1.70 लाख करोड़ का खर्चा किया गया था। 
  • इसमे जन धन योजना के तहत महिला खातेधारकको 3 महीने के लिए 500 रुपये सीधे बैंक खाते मे दिए गए। 
  • किसान सन्मान निधि योजना के जरिये 2000 रुपये की किश्त किसानो के बैंक खाते मे ट्रांसफर की गयी। 
  • उज्वला योजना के जरिये 3 गैस सिलिंडर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते मे जमा कराइ गयी। 

टैक्स मे छूट और राजस्व घाटा  

  • इसके बाद करोबारिवो को टैक्स मे छूट तथा टैक्स रिफंड किया गया था जिसमे 7800 करोड़ रुपये का नुकसान भारत सरकार को हुआ था। 
  • उसी समय स्वस्थ क्षेत्र के लिए तत्काल 15 हजार करोड़ जारी किये गए थे। 

RBI ने भी किये थे बड़े एलान :

  • इससे पहले RBI रेपो ऑपरेशन के चलते नगदी संकट को कम करने के लिए बाजार मे 1 लाख करोड़ की नगदी का एलान किया था। 
  • बैंक के लोन EMI किश्तों पर भी राहत का एलान किया था। 
  • म्यूच्यूअल फंड्स निवेश को नगदी संकट से बचाने के लिए 50 हजार करोड़ के पैकेज का किया था एलान। 

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की पहली किश्त के एलान :

  • आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पहले किश्त का एलान करते हुए निर्मला सीतारमण जी ने कहा था की कोरोना महामारी के कारन देश का कारोबार बोहोत ज्यादा प्रभावित हुआ है। 
  • इसके लिए MSME कारोबार के रहत के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमे कोलैटरल के बिना लोन दिया जायेगा। 
  • EPFO मे कारोबारों और कर्मचारीओ वो योगदान की सरकार की तरफ से करने का एलान किया गया जिसके लिए 2800 करोड़ का प्रावधान किया गया। 
  • NBFC ,HFC के लिए अतरिक्त 30 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया। 
  • TDS और TCS 25 फीसदी के कटौती का एलान किया गया है। 
  • बिजली क्षेत्र मे बिजली कम्पनीओ को 90 हजार करोड़ का प्रधान किया गया। 

आत्मनिर्भर भारत योजना की दूसरी किश्त :

  • दूसरी किश्त मे मंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदुर और शहर मे रहने वाले लोगो के लिए किराये पर मकान योजना जल्द शुरू करने की दी जानकारी इस योजना का उद्देश्य कम किराये पर मिले गरीब को घर। 
  • अगले 2 महीने तक अनाज और दाल देगी सरकार राशन कार्ड नहीं होने पर भी 5 किलो अनाज और चना दिया जायेगा इस योजना का लाभ 8 करोड़ प्रवासी मजदूरो को मिलेगा जिसके लिए 35 हजार करोड़ का प्रावधान है। 
  • शिशु लोन लेने वालो को 1500 करोड़ का होगा फायदा। मुद्रा लोन पर भी लाभ शामिल। 
  • पटरी ठेला लगाने वालो को 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है डिजिटल पेमेंट सुविधा पर मिलेगा इनाम। इससे 50 लाख लोगो को होगा फायदा। अगले महीने हो सकती है योजना शुरू। 
  • हर कम्पनिया अपने सभी कर्मचरिवो को का हेल्थ चेक अप करेगी। 
  • शहरी गरीब को 11 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है  जो की 2 महीने मे योजना के तहत लाभ दिए जायेंगे। 
  • सहकारी और स्थानीय बैंको को 29500 करोड़ की सहायता दी गयी है। 
  • मार्च महीने मे 4200 करोड़ का ग्रामीण इंफ्रा फण्ड  के रूप मे और 7200 नए स्व सहायता संघ बनाने के लिए राज्यों को दिए गए है। 
  • मजदूरों को अपने घर पहुंचने के लिए 1200 ट्रेनों को तैयार किया गया है जिसमे 300 त्रिने हर रोज दौड़ेगी। 
  • किसानो राहत की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा की ३ करोड़ किसानो को 4.22 लाख करोड़ लोन दिया जायेगा जिसमे 3 महीने की छूट मिलेगी । इसमे शेती के लिए कुल 86 हजार करोड़ का लोन दिया गया है इसके आलावा क्रॉप लोन पर मिलने वाले छूट को भी आगे बढ़ा गया है। 
  • 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए है जिसके तहत किसानो को लोन और ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। 

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की तीसरी किश्त :


  • वित्त मंत्री जी ने कहा की भारत कृषि उत्पांदों मे सबसे बड़ा देश है भारत की ज्यादातर आबादी खेती से जुडी है इसलिए आज कृषि क्षेत्र से जुड़े 11 एलान किये जायँगे। 
  • मत्स सम्पदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये जारी किये जायेंगे। 
  • जिसमे 11 हजार करोड़ समुद्री और देश के अंदर के मत्स्यपान के लिए और 9 हजार करोड़ रुपये कोल्ड चैन के लिए होंगे। 
  • इससे अगले 5 साल मे 55 लाख लोगो को रोजगार मिलेगा और 70 लाख टन मछलि उत्पादन होगा। 
  • फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए 10 हजार करोड़ का एलान किया गया है जिसमे 2 लाख छोटे कारोबार को लाभ मिलेगा। स्थानीय को सहायता देने के लिए योजना क्लस्टर आधारित होगी। 
  • हर राज्य के खास उत्पादन पर बनेगा क्लस्टर।
  • पशुपान 53 करोड़ के टीकाकरण की नयी योजना इसका कुल खर्चा 13343 करोड़ आएगा जिससे पशुवो को बीमारी से मुक्ति दी जा सजे इससे फ़ूड प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। 
  • अभी तक कुल 1.5 करोड़ गया का वक्सीनशन किया गया है। 
  • पशुपालन का स्तर बढ़ने के लिए विकास फण्ड बनाया जायेगा जिसमे 15 हजार करोड़ का फण्ड दिया जायगा दूध का उत्पादन बढ़ने मे इसकी मदत होगी इसमे निजी निवेश की भी योजना है। 
  • हर्बल कालफीवतिओं के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान जिससे जन औषदी की खेती की जाएगी और किसानो को 5 हजार करोड़ की आमदनी होंगी 
  • मधुमक्खी पालन करनेवालों को 500 करोड़ के पैकेज का एलान किया गया है जिससे 2 लाख मधु मक्खी लोगो  को लाभ मिलेगा 
  • पिछले 2 महीनों मे किसान की सहायता के लिए 74300की खरीद की गयी वही 18700 करोड़ किसानो के खाते मै ट्रांसफर किये गए 
  • 6400 करोड़ फसल बीमा योजना का क्लेम किया गया 

आत्मनिर्भर भारत पैकेज की चौथी किश्त :


  • आज FDI पर कुछ एलान हुए विदेशो कंपनियों को भारत लाने के लिए एम्पॉवर्ड ग्रुप का गठन किया जायेगा इसके आलावा हर एक मंत्रालय मे एक स्वतंत्र सेल बनेगा जो राज्यों और FDI निवेशकको को जोड़ेगा और बातचीत करेगा। 
  • इसके आलावा हर राज्य की निवेश के लिए आकर्षित योजवानो के आधार पर रैंकिंग बनाई जाएगी जिससे देश मे विदेश के निवेश को बढ़े जायेगा। 
  • मिनरल सेक्टर मे निजी निवेश को बढ़ाया जायेगा। 
  • मिनरल सेक्टर को रिफार्म किया जायेगा विकास और रोजगार को बढ़ाया जा सके इसमे स्टेट ऑफ़ आर्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। 
  • सोशल इंफ्रास्ट्रक्टर मे निवेश के बदलाव का एलान किया गया जिसके लिए 8100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 
  • इसमे 30 फीसदी केंद्र सरकार और 30 फीसदी राज्य सरकार की फंडिंग होगी। 
  • ISRO मे अब निजी निजी क्षेत्र से निवेश किया जा सकेगा प्राइवेट सेक्टर इसरो के सुविधावो का लाभ भी ले सकेंगे। 
  • इस बारे मे वित्त मंत्री ने कहा की हम चाहते है की अवकाश संशोधन के क्षेत्र मे निजी क्षेत्र भी आगे बढे। 
  • PPP के जरिये 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी। जिसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाएगी 
  • इसके अलाव एयरलाइन्स के लागत को कम करने की कोशिश रहेगी। 
  • इंडियन एयर स्पेस का इस्तेमाल को बढाया जायेगा जो की फिलहाल 60 फीसदी है। इस्तेमाल के रोक को हटा दिया जायेगा। 
  • एयरक्राफ्ट रिपेयर हब बनाने पर जल्द ही काम होगा। इसमे MRO सुविधा को भी शुरू किया जा सकेगा।
  • भारत सरकार  ने कोल् सेक्टर के रिफार्म की योजना बनाई है इसमे कमर्शियल कोल् माइनिंग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। 
  • कोल् पर भारत सरकार के मोनोपोली को हटा दिया जायेगा कोल् को गैस मे कन्वर्ट करने पर मिलेगा बोनस। 
  • कोल् रिफार्म के लिए रेवेनुए शेयरिंग निति अपने जाएगी। 
  • कोल् इंफ़्रा और कोल् माइनिंग के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। 
  • इसके तहत 50 नए कोल् ब्लॉक शामिल किये जायेंगे। 
  • पावर सेक्टर रिफार्म के लिए बिजली कम्पनीओ का नुकसान पर उसका नुकसान उपभोक्ता पर नहीं डाला जायेगा। 
  • बिना बताई बिजली काटने पर बिजली कंपनी को जुरमाना भरना पड़ेगा। 
  • पावर सेक्टर के रिफार्म के जरिये बिजली उत्पादन बढ़ाया जायेगा केंद्रशासित प्रदेशो मे डिस्कॉम का निजीकरण किया जायेगा जिससे बिजली कम्पनियो मे स्पर्धा बढ़ेगी। 
  • डिफेन्स के क्षेत्र मे FDI को बढाकर 74 फीसदी किया जायेगा। 
  • इसके आलावा डिफेन्स सेक्टर को रिफार्म के जरिये मेक इन इंडिया पर ध्यान दिया जायेगा। 
  • इसमे डिफेन्स प्रणाली और उपकरण को देश मे बनाने के कोशिश की जाएगी इसमे कुछ हथिराओ को आयत करने की रोक लगेगी हलाकि जरुरी हथियार की खरदी सरकार करेगी। 
  • इससे विदेशो आयत को कम किया जा सकेगा और इस क्षेत्र मे भी भारत आत्मा निर्भर बन सकेगा। 

आत्मनिर्भर भारत पैकेज कि पांचवी किश्त :

  • 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा की  इस महीने तक 8.91 करोड़ किसान सन्मान निधि के खातेधारकको  2 हजार की किश्त सीधे बैंक खाते मे ट्रांसफर की गयी। 
  • 20 करोड़ महिला जनधन ख़तधारकको के खाते मे 500 रुपये की किश्त जमा की गयी है। 
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेशो के लिए दीक्षा प्रोग्राम लांच किया जायेगा। इसके  आलावा PM इ विद्या को भी जल्द ही लांच किया जायेगा। ये एक वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफार्म होगा। 
  • 1 से 12 वि के कक्षा के लिए प्रति क्लास एक चैनल होगा इसके आलावा रेडियो पडकास्ट का भी इसमे इस्तेमाल किया जायेगा। 
  • दिव्यांगों के लिए अलग डिजिटल कंटेंट बनाया जायेगा। 
  • 100 विश्वविद्यलयों को ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की अनुमति मिलेगी 
  • सायकोलॉजिकल आधार के लिए मनोदर्पण प्रोग्राम शुरू किया जायेगा। 
  • ई संजीवनी टेली कास्टिंग की शुरवात की गयी है। .
  • MSME इन्सॉल्वेंसी की सिमा 1 लाख से बढाकर 1 करोड़ करने का एलान किया गया है। 
  • इसके आलावा 1 साल के लिए दिवालिये नहीं घोषित किया जायेगा। 
  • इसके आलावा केंद्र सरकार को कोरोना के लोन को  डिफ़ॉल्ट श्रेणी से बहार रक्खा जायेगा। 
  • कंपनी एक्ट मे नए बदलाव का एलान बोर्ड रिपोर्ट कमी ,फाइलिंग की गलती आप अपराध नहीं मान माना जायेगा। 
  • छोटे तकनिकी गलती को अपराध की सूचि से निकला जायेगा। 
  • कंपाउंड डेबल ओफ्फ्सेन्स18 सेक्शन की सिमा को बढाकर 58 कर दिया जायेगा। 
  • इसके आलावा बाकि 7 को निकला गया है 5 के लिए अलग रक्खा जायेगा। 
  • स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स मे 1 इंटरप्राइजेज पब्लिक सेक्टर को रखना पड़ेगा। 
  •  स्ट्रेटेजिक सेक्टर मे पब्लिक इंटरप्राइजेज की संख्या 1 से 4 के बिच मे राखी जाएगी 
  • . और बाकि का कम्पनीओ का होल्डिंग कंपनी मे विलय किया जायेगा जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव लगत कम हो सके। 
  •  जिससे  प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सभी क्षेत्र मे निवेश कर सकेगी। 
  • कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्यों को मिलकर 4113 करोड़ जारी किये गए है। 
  • उसमे टेस्टिंग लैब और कीटस पर 550 करोड़ ,आवश्यक सामान पर 3750 करोड़ ,का प्रावधान किया गया था। 
  •  स्वस्थ कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये की नए योजना का आरम्भ किया गया है। 
  • कोरोना का इलाज बिमा पालिसी से संभव हो इसके लिए महामारी कानून मे भी बद्लाव किये गए है। 

इस तरह कुल 20 लाख करोड़ से ज्यादा का  आत्मनिर्भर पैकेज के जरिये कोरोना से लड़खड़ी अर्थव्यवत्शा को सँभालने की कोशिश की है। 

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