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अब इ कॉमर्स कंपनी पर रहेगी सरकार की नजर बनेगा रेगुलेटर पालिसी की जारी है तयारी

Last Updated :04:29 

मुंबई :इ कॉमर्स कंपनी सेक्टर पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार अब एक नियामक बनाने के तयारी मे है इसके लिए इ कॉमर्स कंपनी के पालिसी का प्रावधान को तैयार किया गया है। अब इस पालिसी पर काम चल रहा है जानकारी के मुताबिक इसे जल्द ही सार्वजानिक किया जा सकता है। इस निर्णय से ऐमज़ॉन फ्लिपकार्ट फेसबुक जैसे बड़े कंपनी पर असर पड़ सकता है। बाकि कंपनी वो के तरह इन कंपनी वो को भी एक तय समय मे ऑडिट करना पड़ सकता है। अगर इ कॉमर्स कंपनी ब्योरे की जानकारी तय समय मे नहीं देती है तो उन्हें भी पेनल्टी शुल्क देना पड़ेगा। 

कंपनी पर नजर रखने के लिए बनेगा नियामक :

  • मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय यूजर का डाटा विदेश मे स्टोर करने वाली कंपनी को समय पर ऑडिट करना अनिवार्य हो सकता है। 
  • कंपनी को लोकल डाटा स्टोरेज लोकेशन पर जरुरी सुरक्षा की हमी देनी पड़ेगी। 
  • इस समय के नै पालिसी मे कहा गया है की इन कंपनी वो पर नजर रखने के लिए रेगुलेटर बनाया जायेगा 
  • इस लिहाज से इ कॉमर्स कंपनी के लिए नए कानून बनाने के लिए कहा गया है जिससे कंपनी के ट्रासंफर प्रोसेस स्टोरेज अन्य प्रोसेस पर नियंत्रण रक्खा जा सके। 
  • इसी समय अगर नियामक को लगता है की कोई कंपनी देस के सुरक्षा के लिहाज से अच्छी नहीं तो उसेक जाँच और करवाई के आदेश नियामक दे सकते है। 

जल्द ही आ सकती है पालिसी :

  • हलाकि इस पालिसी पर अभी काम चल रहा है लेकिन पालिसी जल्द  लायी जा सकती हैं। 
  • इसे सार्वजनिक करने से पहले सभी पक्षों की तरफ से सुझाव ले जायेंगे। 
  • इस पालिसी के इ कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ऑफलाइन विकृत्वो को डिजिटल सहायता देखा ऑनलाइन किया जायेगा। 

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