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किसान अब आसानी आगे बढ़ा सकेंगे अपना कृषि कारोबार कृषि ढांचा मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने दी 1 लाख करोड़ के फण्ड को मंजूरी

Last Updated :07:48 AM 

मुंबई :प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता मे कल हुए कैबिनेट के बैठक मे किसानो के लिए एक बड़ा एलान किया गया। केंद्र सरकार किसानो की आमदनी और सुविधावो को बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी के लिए सरकार ने अब 1 लाख करोड़ रुपये की कृषि विकास कोष को मंजूरी दी है। इस  योजना मे इंट्रेस्ट ग्रांट और वित्तीय सहायता कोष के जरिये फसल काटने के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसम्पतियों को परियोजन मे निवेश के लिए लम्बे और छोटे समय के लिए लोन सुविधा देगी। 

वित्त मंत्री जी ने की थी घोषणा :

  • आपको बता दे की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की जानकारी देते समय इस योजना का एलान किया था। 
  • जिसको अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 
  • इस योजना के तहत अब 1 लाख करोड़ का कृषि इंफ्रास्ट्रचर फण्ड स्थापित किया जायेगा। 
  • इसके जरिये नए स्टार्टअप ,उद्यमियों को कृषि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और किसानो को कृषि क्षेत्र मे बुनियादी ढांचा सुविधावो और उपज के रखरखाव और परिवहन के लिए लोन के जरिये आर्थिक मदत दी जाएगी। 

कृषि क्षेत्र मे आधुनिक बदलाव किये जायेंगे :

  • केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद इस फैसले की जानकारी दी। 
  • उन्होंने कहा की इससे कृषि क्षेत्र मे किसानो को उत्तपदक संघटनो को कृषि उद्यमिओ को और कृषि क्षेत्र से जुड़े टेक्नोलॉजी सेक्टर को मदत की जयेगी। 
  • इसके आलावा इस फण्ड के जरिये कोल्ड स्टोर चैन खड़ी की जाएगी जिसमे गोदाम बनाने \पकिंग कारोबार  मार्केटिंग  केंद्र बनाये जायेंगे। 
  • इसी समय राज्य सरकारों की सहायता से कृषि संग्रहण केंद्र को मेन्टेन्स सुविधा दी जा सकेगी। 

इस फण्ड के जरिये किसानो को मिलेगा लोन :

  • इस फण्ड के जरिये किसान कृषि कारोबार को लोन दिया जायेगा। 
  • इस लोन का वितरण अगले 4 सालो मे किया जायेगा इसमे इस साल 10 हजार करोड़ रुपये दिए जायेंगे। 
  •  इसके बाद अगले 3 सालो मे 30 30 हजार करोड़ का कर्जा वितरण होगा 
  • इसमे आपको 2 करोड़ रुपये तक कर्जा के ब्याज मे 3 फीसदी की छूट दी जाएगी। 
  • इसके आलावा 2 करोड़ रपये के लोन पर क्रेडिट गारंटी कवरेज भी दिया जायेगा। 
  • इस योजना के तहत दिए गए लोन को वापिस करने के लिए पहले6 महीने का  मोरोटोरियम समय दिया जाएग। 
  • इस योजना के तहत 2029 तक आपको लोन मिल सकता है। 
  • इस कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड को प्रबंधन MIS प्लेटफार्म के जरिये किया जायेगा इसका नियंत्रण के लिए राष्टीय राज्य और जिल्हा समिति का गठन किया जायेगा।

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